भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका समस्या उस्तै : के गर्दैछ राष्ट्रिय भूमि आयोग जाजरकोट ?

२०८० माघ ४ बिहीबार १८:२५:०० मा प्रकाशित

जाजरकोट ।  जिल्लामा बेला बेलामा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउने कुराहरु आएँसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोगले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अहिले सम्म आयोग र जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहबीच सम्झौता भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन लगायत काम अगाडि बढिरहेको छ ।
स्थानीय तहहरूले आफ्ना वडाहरू मार्फत भूमि आयोगले दिएको ढाँचामा लगत संकलन गर्छन् । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन सहित आफूसँग भएका कागजात बुझाएका हुन्छन् । यी सबैलाई आयोगले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्छ, जो पछिसम्मका लागि दस्तावेजका रूपमा रहन्छ । 
कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि निवेदकलाई प्रमाणका लागि सानो निस्सा निकालिन्छ, त्यसलाई आयोगले स्थानीय तह मार्फत निवेदक कहाँ पठाउँछ । निस्साका आधारमा वडाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, सट्टाभर्ना (ठूला आयोजना, निकुञ्ज आदि क्षेत्रका बसोबासीलाई अन्यत्र सार्ने) आदि वर्गीकरण गरी सूचना प्रकाशन गर्छ । निवेदन गलत छ भने निवेदकले सच्याउन सक्छन्, गलत मान्छेले निवेदन हालेका छन् भने पनि त्यसमा समुदायका मान्छेले उजुरबाजुर गर्ने मौका रहन्छ । यही बीचमा जिल्ला समितिले जग्गा नापजाँचका लागि नापी टोली पठाउँछ । जग्गा र निवेदनको अवस्था वडाले प्रमाणीकरण गरेर पालिकालाई र पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्छ । यसपछि जग्गा दिने काम राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समन्वय समितिले गर्छ । 


काम कति भयो त हाल सम्मा ? 

राष्ट्रिय भुमि आयोगले अहिले सम्म देश भरिकै कुरा गर्नु पर्दा ४ हजार ४ सय भन्दा बढी लालपुर्जा वितरण गरेका छ । करिब २२ हजारजति लालपुर्जा वितरणका लागि तयार भइसकेका छन् । जग्गा नापजाँच भएर झन्डै एक लाख लालपुर्जा अन्तिम चरणमा छन् । अहिले सम्म देशभरबाट संकलित साढे १३ लाख निवेदनमध्ये १० लाख १८ हजारभन्दा बढी निवेदन कम्प्युटरमा इन्ट्री भइसकेका छन् । यसमध्ये जाजरकोटको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भूमिहीन दलित १४५ जना,भूमिहीन सुकुम्बासी ५० जना र अव्यवस्थित बसोबासी ५ हजार ९ सय १९ जनाको अनलाइनमा डाटा इन्ट्रि भैसकेको छ । अहिले पनि केही स्थानीय तहहरूमा लगतका लागि सूचना निकाल्न काम भैरहेको छ , जिल्लाका ३ वटा स्थानिय तह छेडागाढ नगरपालिका,नलगाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकामा डाटा इन्ट्रिको काम अन्तिम चरणमा गएर हाल ३ पुस्ते विवरण संकलन हुँदैछ । त्यस लगतै हामी छेडागाड नगरपालिका बाट जग्गा नापजाँचको काम शुरु गर्नेछौ । हामीलाई जनशक्तिको अभाव भएको कारण र भुकम्पले गर्दा कार्यालय नै पुर्ण रुपले ध्वस्त भएपछि काम लाई तिव्रता दिन नसकिएको हो । नापी प्राविधिक र सोही अनुसारको बजेट सरकारसँग माग गरेका छौँ । यसो भयो भने करिब १ वर्षमा भित्र नै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने हाम्रो आकलन छ । 

 

जग्गा कसलाई अर्थात कस्ता व्यक्तिलाई दिने ?

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले देशभर कहीँ–कतै लालपुर्जा नभएकालाई जनाउँछ । देशभर कहीँ–कतै लालपुर्जा भएको जमिन भएका तर लामो समयदेखि सरकारी ऐलानी जग्गा जोतभोग गरी बसेका वा यस्तो जग्गा अर्कोसँग किनेर (कानुनी रूपमा किनेको भन्न मिल्दैन) लामो समयदेखि बसेका छन् भने उनीहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिन्छ । 
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सरकारले निःशुल्क जग्गा दिन्छ, किनभने उनीहरू लालपुर्जा विहीन भए । अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिँदा शुल्क लिइन्छ । भूमिहीनलाई जमिन दिनु त ठीकै हो, लालपुर्जा भएकालाई किन जमिन दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसका दुइटा पक्ष छन् । राज्य पक्षबाट हेर्दा, राजस्वसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । राज्य भनेकै कर लिने निकाय हो । २०–३० वर्षदेखि एक–दुई पुस्ताले सरकारी जमिनलाई आवाद गरेका छन् । उनीहरू बस्दाबस्दै ठूला बस्ती, बजार वा सहर नै बनेका पनि छन्, जसलाई हटाउन अहिले सम्भव छैन । राजा महेन्द्रको पालामा पहाडबाट मान्छे ल्याएर तराईमा राख्ने काम योजनाबद्ध ढंगले भएको थियो । ती सबैलाई लालपुर्जा दिइएको छैन । यिनीहरू अहिले अनौपचारिक भूसम्बन्धमा छन्, तर राज्य र करको दायरामा छैनन् । 
आज लालपुर्जा नहुनेले एक रोपनीमा जोतभोग गरेको छ, भोलि उसले वरपरको जग्गा ओगट्दै बढाउन सक्छ, यसलाई रोक्ने कुनै कागजात राज्यसँग हुँदैन । अर्कोतिर, यस्तो जग्गा आपसमा किनबेच भइरहेको छ, त्यस बापत राज्यलाई कर आउँदैन । यस्तो जग्गामा बसोबास गर्नेलाई छानबिन गरी शुल्क लिएर लालपुर्जा दिइयो भने संघीय कोषमा रकम जम्मा हुन्छ । बर्सेनि त्यस जग्गाबाट कर संकलन गर्न सकिन्छ । कानुनी दायरामा आउने हुँदा उही व्यक्तिबाट थप जग्गा अतिक्रमण हुँदैन । सार्वजनिक जग्गामा कमजोर मान्छेलाई विस्थापित गरेर शक्तिशाली मान्छे आउने घटना पनि कैयौँ ठाउँमा हुने गरेको छ, लालपुर्जा दिएपछि यो अन्याय पनि रोकिन्छ ।
जनताको पक्षबाट हेर्दा, लामो समयसम्म जोतभोग गरेको जमिन छ, तर लालपुर्जा छैन, यसो हुँदा उनीहरूले बैंकमा जग्गा धितो राखेर कारोबार गर्न पाएका छैनन् । कतिपयले अप्ठेरो अवस्थामा बेच्न वा त्यसलाई बेचेर नयाँ व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनन् । उनीहरूलाई लालपुर्जा दिइयो भने दश वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन, तर आफ्नो जग्गामा ढुक्कले बस्न, खेतीपाती गर्न सक्ने भए । लालपुर्जा दिएको १० वर्षपछि लालपुर्जा खाली नहुने गरेर बेच्न पाउने व्यवस्था छ ।

 यसमा आयोगको माग के छ ?

भूमिसम्बन्धी समस्यालाई निश्चित समयभित्र सक्ने उद्देश्य राखेर छोटो समयका लागि आयोग बन्ने हुन् । संवैधानिक आयोगहरू निश्चित समय पाउँछन् र विघटन हुँदैनन् । भूमि आयोगलाई संवैधानिक बनाउन संविधानको संशोधन तिर जानुपर्ने हुन्छ । अहिले त हामी संविधानको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेछ । समय, प्रविधि, कार्यविधि, कानुनी व्यवस्थालाई मिलाइयो भने अहिलेकै आयोगबाट काम सम्पन्न गर्न समस्या होइन, साह्रै सजिलो पनि छैन । किनभने, भूमिसँग जोडिएका जनताका समस्या धेरै छन् । भूमिको महत्व धेरै छ । किनभने यो गाँस, बास र कपाससँग मात्रै जोडिएको छैन, राष्ट्रियता र पहिचानसँग पनि जोडिएको छ । भूमि भएपछि व्यक्तिले कर मात्रै तिर्दैन, राज्यका सेवा–सुविधा लिने हक राख्छ । मुठीभर मान्छेको हातमा जमिन हुने र अधिकांश मानिससँग जमिन नहुँदा यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । भूमिसुधार मार्फत न्यायोचित हिसाबले भूमि वितरण गर्न सकियो भने द्वन्द्वको समाधान हुन्छ ।  २०२१ सालमा जग्गा नाप्दा त्यहाँ गौचरन थियो । त्यतिबेला खेतीपाती, पशुपालन गरिन्थ्यो । बस्ती बढ्दै गएपछि गौचरनमा पनि २०३० सालदेखि जनता सुकुम्बासीका रूपमा बस्न थाले । अहिले त्यहाँ गौचरन छैन, तर फिल्डबुकमा गौचरन उल्लेख छ । उनीहरूलाई लालपुर्जा दिन आयोगले सक्दैन । यी समस्यालाई अहिले हल गर्नु पर्नेछ । यसका लागि नीतिगत कानुनी व्यवस्थालाई थप जनमुखी र व्यावहारिक बनाउन आयोगले पहल गरिरहेकै छ । 

पहिले र अहिलेको आयोगमा के फरक छ ?

पहिलेको आयोग विघटन भयो र नयाँ आयोग गठन भयो, त्यसैले यो पुरानो आयोगकै निरन्तरता होइन । अघिल्लो आयोगले लामो समय काम ग¥यो तर एउटा कसैको लगत संकलनलाई व्यवस्थित गर्न समेत सकेको थिएन । हामीले सबै स्थानीय तह सँग सम्झौता गरेर नयाँ ढंगले काम अगाडि बढाएका छौँ । तर, अघिल्लो आयोगका पाला संकलित निवेदनलाई हामीले निरन्तरता दियौँ । अन्य कुरा सबै नयाँ ढंगले भएका छन् ।  
विगतमा धेरैवटा आयोग गठन भए, तर समस्या समाधान हुने गरी काम हुन सकेन भन्ने जनगुनासो छ । यसो हुनुका केही कारण छन् । पहिलो, राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा आयोग बनेर उसले काम सक्नुअघि नै सरकार ढल्ने र काम अपुरो रहने प्रक्रिया हुँदै आयो । 

भूमिसम्बन्धि कुनै मुद्धा आए ? 

हामी अहिले त्यहाँ सम्मा पुगेका छैनौ । जब हामी जाग्गा नापजाँच गरेर क्षेत्रफल सहितको दाविबिरोध सम्बन्धि सुचना निकाल्छौ त्यसपछि मुद्धाहरु आउन सक्छन तर हाम्रो उद्देश्य भनेको जिल्लाका सम्पुर्ण नागरिकको चित्त बुझ्ने गरि कार्यसम्पादन गर्नु हो । मुद्धा आउने सन्दर्भमा अघिल्ला आयोगका केही काम गरेर अपुरो छोडेको भए यतिबेला हामीलाई अलि समस्या नै हुन्थ्यो होला । 
डकुमेन्टेसन्, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था आदि प्रस्ट नभएकाले विगतका आयोगले काम गर्न नसकेको देखिन्छ । यसपालि कार्यविधि सरल छ । आफ्नो विवरण दिन जनता वडा कार्यालयमा आउने होइन, वडा कार्यालयहरूले लगत संकलनकर्ता नियुक्त गरेर जनताको बस्तीमा पठाउने गरी अहिले काम भइरहेको छ, केही अपवादलाई छाडेर । विगतमा आयोग बन्थे, हातले लेखेका निवेदन आउँथे, जसको दस्तावेजीकरण हुँदैनथ्यो । निवेदकले जग्गा पाइहाले पनि कसले, कहाँ, कति पायो भन्ने तथ्यांक रहँदैनथ्यो । अहिले व्यवस्थित ढंगले काम अगाडि बढेको छ । 

तपाई यूवा हुनुहुन्छ,क्रान्तिकारी ढंगबाट भुमी सुधार गर्न सक्नु हुन्न ?

संविधानले जस्तो व्यवस्था गरेको छ, सो अनुरूपको वैज्ञानिक भूमिसुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि छन् । किसानहरूको निश्चित तोकिएको क्षेत्रभित्रको जमिन कृषि प्रयोजनका लागि दिने र मूलतः आवासविहीनहरूको आवासको समस्या समाधान गर्न यो आयोग गठन भएको हो । संविधानमा उल्लिखित समग्र वैज्ञानिक वा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको रूपमा यसलाई हेर्न सकिँदैन । पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि पूर्ण रूपमा भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, किसानहरूले जोतभोग गरेको सानो आकारको जमिनलाई लालपुर्जा दिने काम यो आयोगमार्फत हुन सक्छ । वैज्ञानिक वा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नका लागि सरकारले दोस्रो चरणमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार अन्तर्गत हदबन्दी लागू गर्न, हदबन्दीभन्दा बढी जमिनलाई लिन, सरकारी ऐलानी पर्ती जग्गालाई एकीकृत र कृषियोग्य बनाउन, भूउपयोग नीति अनुसार भूमिहीन लगायत किसानलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा वितरण गर्न सरकारसँग नयाँ नीति तथा कार्यक्रम चाहिन्छ । अहिले हामीले जे गरिरहेका छौँ, यसलाई वैज्ञानिक भूमिसुधारको सहयोगी अंगका रूपमा लिन सकिन्छ । तर यही नै क्रान्तिकारी भूमिसुधार होइन ।

राष्ट्रिय भुमि आयोग जाजरकोटका विज्ञ - सदस्य नबराज शाही संग गरिएको कुराकानी