संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य समिति रुकुम र जाजरकोटमा

कात्तिक १७ गते शुक्रबार राति जाजरकोटलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमा गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षति बारे जानकारी लिन प्रतिनिधिसभाको  संसद् शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समिति स्थलगत अध्ययन गर्न पुगेको छ।

समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसहित पुगेको टाेलीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षति भएको अवस्थाबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सभापति जोशीले बताएका हुन्।

सभापतिसहित नेपाली काँग्रेसका सह महामन्त्री बद्री पाण्डे, एमालेकी सभासद् दापी शर्मा, माओवादी तर्फका सांसद ज्ञानु बस्नेत,जनमत पार्टीकी सांसद बिनिता कुमारी सिंह र नागरिक मुक्तिका सभासद् अरुण चौधरीसहितको टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बिहीबार पुगेको सभापति जोशीले बताए। ‘समितिको टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्र रुकुम पश्चिम, जाजरकोट,कैलालीसम्म पुग्ने छ,’ सभापति जोशीले नागरिकसँग भने ‘यस क्षेत्रका स्कुल , कलेज, अस्पताललगायतका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका क्षति बारे हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरी तथ्यसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नै छौँ,’ उनले थपे ‘सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने हो।’

यी क्षेत्रमा कुल एक सय ४७ विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। दुबै जिल्लामा गरी कुल ७८ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। जसमध्ये ६७ बालबालिका विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भोजराज काफ्लेका अनुसार जाजरकोट,रुकुम पश्चिम, दैलेख,सल्यान,कालिकोट गरी यी क्षेत्रमा कुल १९ हजार ४ सय २३ घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने आंशिक रूपमा ३९ हजार ३ सय ६९ घर क्षति भएको तथ्याङ्क छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य थप व्यवस्थित र तीव्र बनाएको उनले जनाए। प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार जाजरकोटमा ८५ र रुकुम पश्चिमा ६२ गरी कुल एक सय ४७ विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ।

जाजरकोटमा ८० र रुकुम पश्चिमा २ सय ६८ गरी कुल ३ सय ४८ विद्यालय आंशिक क्षति भएको छ। दुवै जिल्लामा गरी एक शिक्षकको मृत्यु भएको छ भने ७१ विद्यार्थी घाइते छन्। ‘हालसम्म प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार एक सय ५३ को मृत्यु भएको छ। जसमध्ये ७८ बालबालिका छन् भने विद्यालयमा अध्ययनरत ६७ विद्यार्थी छन्। पाराकम्पन्नहरु आइरहेकै छ,’ सचिव काफ्लेले भने,‘जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अझै पनि कुन समयमा के प्राकृतिक विपत्ति आइजाने हो भन्ने निकै त्रासपूर्ण वातावरण छ।’

प्रदेश सरकारले शैक्षिक क्षतिबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम जारी राखेको छ। ३९ बालबालिकाले आमा वा बुवा मध्ये एक गुमाएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क प्राप्त भएको बताउँदै उनले भने,‘१० हजार विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक पुरिएका थिए। त्यसलाई प्रदेश सरकारले क्षति पूर्ति गरिसक्यो।’ उनका अनुसार हाल हाम्रो मुख्य उद्देश्य जाडोको समयमा अस्थायी टहरा निर्माण गरी पठनपाठन नियमित गराउने हो। हाल प्रदेश सरकार तीन सय टहरा बनाउने योजनामा जुटेको छ।  यसै गरी स्वास्थ्य तर्फ तीन वटा स्वास्थ्य चौकी पूर्ण रूपमा क्षति भएको उनले जनाए। ‘२०७२ सालको महाभूकम्पको अनुभव हामीसँग छ। खुला ठाउँमा पाल टाँगेर कक्षाकोठामा पठनपाठन सुरु भएको छ,’ उनले भने,‘इजुकेशन क्लस्टर लिने काम जारी नै छ। राहत, विद्यालय पुनः निर्माण र पुनःब्यवस्थापनको कार्य हामीलाई चुनौती थपिदिएको छ।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बखत पनि देशभरि विद्यालय क्षति भएका बखत पनि सरकारले विद्यालय हाताभित्रै र बाहिर पनि अस्थायी टहरा निर्माण गरी कक्षा सञ्चालन गरेको अनुभवको आधारमामै कक्षा सञ्चालन हुने जनाए। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमा भएको विद्यालय क्षति र विद्यार्थी तथा शिक्षकको निधनको तथ्याँकसहितको सूचना केन्द्रमा प्राप्त भएको उनले जनाए। कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र केन्द्र सरकारले सहकार्य गरी टिएलसी निर्माणमा कार्य हुने समेत उनले जनाए। ‘प्राकृतिक विपत्तिको समयमा बालबालिका निर्दोष र शारीरिक बनावटको हिसाबले पनि प्रौढको जस्तो नहुने भएकोले बढी क्षतिमा पर्छन् ,’महानिर्देशक शर्माले भने ‘अरू व्यवस्थापनको काम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्छ। तर शिक्षाको सवालमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्ने छ।